जेवर/ग्रेटर नोएडा, 18 जून।
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की 85वीं बोर्ड बैठक बुधवार को आयोजित की गई, जो अपने ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णयों के लिए चर्चा में रही। इस बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव और यीडा के चेयरमैन आलोक कुमार ने की, जिसमें ग्रेटर नोएडा, मथुरा, और अलीगढ़ क्षेत्रों के औद्योगिक, आवासीय, और सामाजिक विकास से जुड़े 54 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। यह बैठक किसानों, उद्यमियों, श्रमिकों, और आम नागरिकों के लिए विकास की सौगात लेकर आई, जिससे नोएडा-मथुरा-अलीगढ़ क्षेत्र का भविष्य बदलने की उम्मीद जगी है।
बैठक के प्रमुख निर्णय और हाइलाइट्स
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किसानों के लिए राहत और आबादी शिफ्टिंग
बैठक में किसानों की वर्षों पुरानी मांगों को प्राथमिकता दी गई। ग्रेटर नोएडा के हजारों किसानों की आबादी शिफ्टिंग से जुड़े 88 प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लिया गया। ये प्रस्ताव उन मुद्दों से संबंधित थे, जिनके लिए किसान लंबे समय से प्राधिकरण के चक्कर काट रहे थे।-
64.7% अतिरिक्त मुआवजा: कोर्ट में लंबित मुआवजे के मामलों को जल्द निपटाने का आश्वासन दिया गया।
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लीजबैक नीति: 17 गांवों में 205 लीजबैक मामलों का निस्तारण करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया।
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किसान भवन और स्मार्ट विलेज: दनकौर क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज, सलारपुर अंडरपास के पास किसान भवन, और जगनपुर, नौरंगपुर, गुनपुरा जैसे गांवों को स्मार्ट विलेज के तहत विकसित करने का प्रस्ताव पारित हुआ।
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औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स विकास
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मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क: अलीगढ़ में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई, जो क्षेत्रीय औद्योगिक नेटवर्क को मजबूत करेगा और ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, और कारोबार को बढ़ावा देगा।
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सेमीकंडक्टर पार्क: सेक्टर-28 में वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट्स और टार्क सेमीकंडक्टर को क्रमशः 48 और 125 एकड़ जमीन आवंटित की गई। इन परियोजनाओं में 30,700 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिससे हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।
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टॉय पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क: सेक्टर-28 में पहले से प्रस्तावित टॉय पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क को गति देने का निर्णय लिया गया।
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आवासीय योजनाएं और OTS स्कीम
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4288 छोटे भूखंडों की योजना: औद्योगिक श्रमिकों, रेहड़ी-पटरी वालों, और स्थानीय फैक्ट्री वर्कर्स के लिए जेवर के पॉश सेक्टर 18 और 20 में 30 वर्ग मीटर के 4288 भूखंडों की योजना को मंजूरी दी गई। यह योजना सामाजिक समावेश को बढ़ावा देगी।
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एकमुश्त समाधान योजना (OTS):
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रिहायशी, ग्रुप हाउसिंग, औद्योगिक, और संस्थागत सभी श्रेणियों के आवंटियों के लिए OTS योजना लागू की गई। इससे बकाया राशि वसूलने में तेजी आएगी और आवंटियों को कानूनी विवादों से राहत मिलेगी। यह योजना एक जुलाई से लेकर 31 अगस्त 25 तक लागू रहेगी।
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274 आवासीय भूखंडों की योजना: हाल ही में शुरू की गई इस योजना में 2 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिसका ड्रॉ जल्द आयोजित होगा।
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बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी
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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट: जेवर में निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 15 जून की डेडलाइन पर विशेष ध्यान दिया गया। मुख्य सचिव मनोज सिंह ने निर्माण एजेंसियों को देरी न बरदाश्त करने की चेतावनी दी।
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रेल और सड़क कनेक्टिविटी: जेवर से चोला रेलवे स्टेशन तक 20 किलोमीटर की रेल लाइन और एयरपोर्ट के दोनों ओर (ईस्ट और वेस्ट) सड़कों का निर्माण कार्य तेज करने का निर्णय लिया गया।
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मास्टर प्लान 2041: यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 को लागू करने के लिए भूमि अधिग्रहण की दरें, मुआवजा नीति, और आवंटन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया।
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शहरी और सामाजिक विकास
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ओलंपिक सिटी और स्पोर्ट्स पार्क: नोएडा में 52.4 हेक्टेयर क्षेत्र में ओलंपिक सिटी और स्पोर्ट्स पार्क के विकास को मंजूरी दी गई।
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शिक्षा और स्वास्थ्य: क्षेत्र में शिक्षा हब के लिए सेक्टर-9 में 800 एकड़ जमीन आवंटित की गई। साथ ही, अस्पतालों में किसानों के बच्चों के लिए 50% कोटा और इलाज में छूट का प्रावधान किया गया।
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महिला सशक्तिकरण: कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास निर्माण का प्रस्ताव पारित हुआ।
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बैठक का प्रभाव और भविष्य की संभावनाएं
यमुना प्राधिकरण की 85वीं बोर्ड बैठक ने न केवल औद्योगिक और शहरी विकास को गति दी, बल्कि किसानों और श्रमिकों जैसे समाज के कमजोर वर्गों के हितों को भी प्राथमिकता दी। सेमीकंडक्टर पार्क और लॉजिस्टिक्स हब जैसे प्रोजेक्ट्स से क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, जबकि छोटे भूखंडों की योजना और OTS स्कीम से सामाजिक और आर्थिक समावेश को बढ़ावा मिलेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मास्टर प्लान 2041 के तहत कनेक्टिविटी परियोजनाएं इस क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख औद्योगिक और शहरी केंद्र के रूप में स्थापित करेंगी।
प्राधिकरण के अधिकारियों का बयान
यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने कहा, “यह बैठक केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास और जनता की उम्मीदों को पूरा करने की दिशा में एक ठोस कदम है। हम किसानों, श्रमिकों, और उद्यमियों के साथ मिलकर एक समृद्ध और स्मार्ट यमुना सिटी का निर्माण करें।
