ग्रेटर नोएडा (नोएडाखबर डॉटकॉम)
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह ने गुरुवार को ग्रेटर नोएडा में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क (एमएमएलपी) स्कीम की समीक्षा की। यह स्कीम 23 मई 2025 को लॉन्च की गई थी, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 23 जून 2025 थी।
ग्रेटर नोएडा में स्थित 174 एकड़ के भूखंड के लिए तीन कंपनियो सुपर हैंडलर्स प्राइवेट लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, और इंपेजर लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड़ ने आवेदन जमा किए हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में इन तीनों कंपनियों के प्रस्तुतिकरण की समीक्षा की। इस स्कीम पर अंतिम निर्णय उनकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिया जाएगा। इस दौरान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के सीईओ आरके सिंह, गौतमबुद्ध नगर के डीएम मनीष कुमार वर्मा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, सुनील कुमार सिंह, श्रीलक्ष्मी वीएस, प्रेरणा सिंह, सुमित यादव, यीडा के ओएसडी शैलेन्द्र कुमार भाटिया, जीएम वित्त विनोद कुमार, और जीएन प्लानिंग लीनू सहगल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
आर्थिक और सामाजिक प्रभाव
इस लॉजिस्टिक पार्क के विकास से क्षेत्र में 1200 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होने की उम्मीद है। साथ ही, इससे 5000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह परियोजना उद्योगों के लिए माल ढुलाई को आसान बनाएगी, जिससे औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यह स्कीम ग्रेटर नोएडा को लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक हब के रूप में और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।आगे की प्रक्रिया
प्रस्तुतिकरण के आधार पर गठित समिति जल्द ही इस स्कीम के लिए उपयुक्त आवेदक का चयन करेगी, जिसके बाद परियोजना के कार्यान्वयन को गति दी जाएगी। यह परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक विकास नीतियों के अनुरूप क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस लॉजिस्टिक पार्क के विकास से क्षेत्र में 1200 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होने की उम्मीद है। साथ ही, इससे 5000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह परियोजना उद्योगों के लिए माल ढुलाई को आसान बनाएगी, जिससे औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यह स्कीम ग्रेटर नोएडा को लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक हब के रूप में और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।आगे की प्रक्रिया
प्रस्तुतिकरण के आधार पर गठित समिति जल्द ही इस स्कीम के लिए उपयुक्त आवेदक का चयन करेगी, जिसके बाद परियोजना के कार्यान्वयन को गति दी जाएगी। यह परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक विकास नीतियों के अनुरूप क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
