नोएडा(नोएडा खबर डॉट कॉम)
डीडी आरडब्ल्यू फेडरेशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक आज सेक्टर 35, ए-17 में आयोजित की गई। बैठक में नोएडा शहर की प्रमुख समस्याओं जल और सीवर व्यवस्था, धारा 10 नोटिस, कुत्तों की समस्या, और मास्टर प्लान 2031 के तहत सड़क की चौड़ाई पर विस्तृत चर्चा हुई। डीडी आरडब्ल्यू फेडरेशन के अध्यक्ष एन पी सिंह के नेतृत्व में समस्याओं के समाधान के लिए नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से संपर्क किया गया, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
1. जल और सीवर व्यवस्था की समस्या
बैठक में नोएडा के विभिन्न सेक्टरों में गंगाजल आपूर्ति और सीवर ओवरफ्लो की समस्याओं पर गहन चर्चा हुई। निवासियों ने बताया कि गंगाजल की पाइपलाइन बार-बार फटने और सीवर ओवरफ्लो होने से लोग परेशान हैं, और शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस मुद्दे पर एन पी सिंह ने नोएडा प्राधिकरण के जनरल मैनेजर आर पी सिंह से संपर्क किया। आर पी सिंह ने आश्वासन दिया कि गंगाजल की समस्या का समाधान हो चुका है और आज से ही आपूर्ति सुचारू रूप से शुरू हो गई है। सीवर की समस्या के लिए उन्होंने कहा कि लिखित शिकायत मिलने पर दो दिनों के भीतर समाधान कर दिया जाएगा।
बैठक में नोएडा के विभिन्न सेक्टरों में गंगाजल आपूर्ति और सीवर ओवरफ्लो की समस्याओं पर गहन चर्चा हुई। निवासियों ने बताया कि गंगाजल की पाइपलाइन बार-बार फटने और सीवर ओवरफ्लो होने से लोग परेशान हैं, और शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस मुद्दे पर एन पी सिंह ने नोएडा प्राधिकरण के जनरल मैनेजर आर पी सिंह से संपर्क किया। आर पी सिंह ने आश्वासन दिया कि गंगाजल की समस्या का समाधान हो चुका है और आज से ही आपूर्ति सुचारू रूप से शुरू हो गई है। सीवर की समस्या के लिए उन्होंने कहा कि लिखित शिकायत मिलने पर दो दिनों के भीतर समाधान कर दिया जाएगा।
2. धारा 10 नोटिस और अवैध सेटलमेंट
बैठक में धारा 10 के नोटिस के दुरुपयोग पर भी चर्चा हुई। मेंबर्स ने आरोप लगाया कि नोएडा प्राधिकरण के कुछ अधिकारी धारा 10 के तहत नोटिस जारी करते हैं और फिर अवैध रूप से सेटलमेंट कर लेते हैं, जो अनुचित है। समिति ने प्रस्ताव पारित किया कि प्राधिकरण को अवैध निर्माण करने वाले निवासियों को सर्किल रेट के आधार पर वैधानिक शुल्क लेकर निर्माण को वैध करना चाहिए। इससे समस्या का समाधान होगा और सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा।
बैठक में धारा 10 के नोटिस के दुरुपयोग पर भी चर्चा हुई। मेंबर्स ने आरोप लगाया कि नोएडा प्राधिकरण के कुछ अधिकारी धारा 10 के तहत नोटिस जारी करते हैं और फिर अवैध रूप से सेटलमेंट कर लेते हैं, जो अनुचित है। समिति ने प्रस्ताव पारित किया कि प्राधिकरण को अवैध निर्माण करने वाले निवासियों को सर्किल रेट के आधार पर वैधानिक शुल्क लेकर निर्माण को वैध करना चाहिए। इससे समस्या का समाधान होगा और सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा।
3. कुत्तों की समस्या और डॉग पॉलिसी
नोएडा में कुत्तों से संबंधित समस्याओं और झगड़ों पर भी प्रमुखता से चर्चा हुई। मेंबर्स ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण ने डॉग पॉलिसी बनाई थी, लेकिन इसका कार्यान्वयन नहीं हुआ। इसके समाधान के लिए एन पी सिंह ने जनरल मैनेजर एस पी सिंह से संपर्क किया। एस पी सिंह ने आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर नोएडा के सभी बड़े पार्कों और सेक्टरों की एंट्रेंस पर डॉग पॉलिसी के मुख्य बिंदुओं के साथ बड़े बोर्ड लगवाए जाएंगे, जिससे जागरूकता बढ़ेगी और झगड़े कम होंगे।
नोएडा में कुत्तों से संबंधित समस्याओं और झगड़ों पर भी प्रमुखता से चर्चा हुई। मेंबर्स ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण ने डॉग पॉलिसी बनाई थी, लेकिन इसका कार्यान्वयन नहीं हुआ। इसके समाधान के लिए एन पी सिंह ने जनरल मैनेजर एस पी सिंह से संपर्क किया। एस पी सिंह ने आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर नोएडा के सभी बड़े पार्कों और सेक्टरों की एंट्रेंस पर डॉग पॉलिसी के मुख्य बिंदुओं के साथ बड़े बोर्ड लगवाए जाएंगे, जिससे जागरूकता बढ़ेगी और झगड़े कम होंगे।
4. मास्टर प्लान 2031: 45 मीटर सड़क का मुद्दा
बैठक में मास्टर प्लान 2031 के तहत सेक्टर 100 के पास प्रस्तावित 45 मीटर चौड़ी सड़क को 21 मीटर करने के प्राधिकरण के निर्णय का कड़ा विरोध किया गया। मेंबर्स ने कहा कि प्राधिकरण ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और रिव्यू पिटीशन में केस जीता है, फिर भी सड़क की चौड़ाई कम करने का निर्णय समझ से परे है। समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि सड़क की चौड़ाई 45 मीटर ही होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाना चाहिए।
बैठक में मास्टर प्लान 2031 के तहत सेक्टर 100 के पास प्रस्तावित 45 मीटर चौड़ी सड़क को 21 मीटर करने के प्राधिकरण के निर्णय का कड़ा विरोध किया गया। मेंबर्स ने कहा कि प्राधिकरण ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और रिव्यू पिटीशन में केस जीता है, फिर भी सड़क की चौड़ाई कम करने का निर्णय समझ से परे है। समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि सड़क की चौड़ाई 45 मीटर ही होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाना चाहिए।
बैठक में उपस्थित सदस्य
बैठक में डीडी आरडब्ल्यू फेडरेशन के अध्यक्ष एन पी सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव कुमार, उपाध्यक्ष अनिल खन्ना और अनिल सिंह, सचिव एस पी चौहान, रनपाल अवाना, सतवीर मुखिया, आर सी गुप्ता, ममता तिवारी, यशपाल नगर, नरेश राणा, संजय जयसवाल, एम पी सिंह, सुभाष चौहान सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
बैठक में डीडी आरडब्ल्यू फेडरेशन के अध्यक्ष एन पी सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव कुमार, उपाध्यक्ष अनिल खन्ना और अनिल सिंह, सचिव एस पी चौहान, रनपाल अवाना, सतवीर मुखिया, आर सी गुप्ता, ममता तिवारी, यशपाल नगर, नरेश राणा, संजय जयसवाल, एम पी सिंह, सुभाष चौहान सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
