लखनऊ,(नोएडा खबर डॉट कॉम)
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को सख्ती से लागू करते हुए समाज कल्याण विभाग में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खुलासा किया है। विभाग ने भ्रष्टाचार के आरोप में 4 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया, जबकि 3 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन से स्थायी कटौती का आदेश जारी किया गया है। इनमें से कई मामले डेढ़ दशक से अधिक समय से लंबित थे। आरोपियों से सरकारी धन की वसूली के साथ-साथ सभी मामलों में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण की निगरानी में हुई जांच में श्रावस्ती, मथुरा, शाहजहांपुर, हापुड़ और औरैया जनपदों में हुए घोटालों का पर्दाफाश हुआ। मंत्री ने कहा, “योगी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर कार्यवाही जारी रहेगी। दबे हुए मामलों में भी शीघ्र एफआईआर दर्ज होगी।”
बर्खास्त अधिकारियों पर कार्रवाई:
मीना श्रीवास्तव (तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, श्रावस्ती): मार्च 2008 से अप्रैल 2012 तक तैनात। महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना में बिना स्वीकृति डाटा फीडिंग, शादी-बीमारी योजना में खाता हेरफेर और छात्रवृत्ति में गबन। कार्रवाई: सेवा से बर्खास्त।
करुणेश त्रिपाठी (तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, मथुरा): निजी आईटीआई को अनियमित भुगतान, 11 मान्यताविहीन संस्थानों को 2.53 करोड़ का भुगतान; 2 से 51 वर्ष आयु वालों को प्रवेश दिलाकर गबन। कार्रवाई: बर्खास्तगी के साथ 19.25 करोड़ की वसूली।
संजय कुमार ब्यास (तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, हापुड़): 2012-13 में 2.74 करोड़ सीधे संस्थानों के खाते में ट्रांसफर, वेबसाइट डेटा में फ्लूइड से कूटरचना। कार्रवाई: बर्खास्तगी के साथ 3.23 करोड़ की वसूली।
राजेश कुमार (तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर): 2022-23 में वृद्धावस्था पेंशन में अपात्रों को लाभ, खाते बदलकर गबन। कार्रवाई: बर्खास्तगी के साथ 2.52 करोड़ की वसूली।
सेवानिवृत्त अधिकारियों पर कार्रवाई:
श्रीभगवान (तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, औरैया): 2018-20 तक तैनात। 251 लाभार्थियों के खाते बदलकर 33.47 लाख का गबन। कार्रवाई: 20 लाख देयकों से वसूली, पेंशन से 10% स्थायी कटौती।
विनोद शंकर तिवारी (तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, मथुरा): 2015-20 तक 11 मान्यताविहीन संस्थानों को 2.53 करोड़ भुगतान; 5133 छात्रों को बिना परीक्षा 9.69 करोड़। कार्रवाई: पेंशन से 50% स्थायी कटौती, 1.96 करोड़ वसूली।
उमा शंकर शर्मा (तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, मथुरा): उसी अवधि में 5526 अतिरिक्त छात्रों को अनियमित भुगतान। कार्रवाई: पेंशन से 50% स्थायी कटौती, 88.94 लाख वसूली।
ये कार्रवाइयां छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति, वृद्धावस्था पेंशन और अन्य योजनाओं में बड़े घोटालों को उजागर करती हैं। सरकार ने पुराने लंबित मामलों को भी तेजी से निपटाने का संकल्प लिया है।
